जग्गा साँधको विवादले १३ वर्षदेखि बोली बाराबार गरेका प्यूठान नगरपालिकाका दुई महिलालाई मेलमिलापको माध्यमबाट बोली फुकाइएको छ। नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि पहिलोपटक यति धेरै लामो समयको विवाद मिलेको छ। न्यायिक समितिलाई संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्दा दुःख लाग्छ। जनताको नजिकको अदालत न्यायिक समिति हुन्।
जग्गा साँधको विवादले प्युठान नगरपालिकाका दुई महिलाबीच १३ वर्षदेखि बोलचाल बन्द थियो। साँधको घाँस काट्ने विषयमा उनीहरूबीच ०६८ सालमा विवाद भएको थियो। नगरको न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट उनिहरूबीचको विवाद मिलाइदियो। बन्द बोलचाल फुकाइयो। त्यसपछि आपसमा अंगालो हालेर उनीहरूबीच पुरानै मित्रता जोडियो।
नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि पहिलोपटक यति धेरै लामो समय अवधिसम्मको विवाद मिलाइएको नगर उपप्रमुख देवेन्द्र बर्माले जानकारी दिए। ‘सभ्य समाजको निर्माण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो’, बर्मा भन्छन्, ‘१३ वर्षदेखि बोली बाराबर गरेर छिमेकमा बस्दा उहाँहरूबीच कति छटपटी र पीडा भएको थियो होला। यो भोग्नेलाई मात्र अनुभूत हुन्छ।’
तर, बर्माले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्दा दुःख लागेको अनुभव सुनाए। ‘सबैभन्दा नजिकको अदालत, स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति हुन्’, बर्मा भन्छन्, ‘तल्लो तहबाटै मुद्दा किनारा लाग्यो भने माथिल्लो निकाय धाउनुपर्दैन। नागरिकको पैसा र समय बचत हुन्छ।’ तीन तहकै सरकारबीच न्यायिक क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ छ।
चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र न्याय दिन सक्दैनन् भन्ने आरोप छ नी भन्ने जिज्ञासामा वर्माले भने, ‘विकास निर्माणको सवालमा त्यसो हुनसक्ला। तर, न्याय दिने विषयमा यो कदापी हुनै सक्दैन। किनभने न्याय मानिसको अनुहार हेरेर होइन, कानुनका पाना पल्टाएर दिने विषय हो।’ स्थानीय तह न्यायिक समन्वय समिति प्यूठानका संयोजक समेत रहेका बर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्लामा २ सय १३ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमार्फत किनारा लागेको जानकारी दिए। गाउँमै मुद्दा नमिलाएको भए कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत मुद्दाहरू अदालत पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। बजेट विनियोजन गर्दा पनि न्याय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत बढी घरेलु हिंसा रहेको वर्माले जानकारी दिए।
-- देवेन्द्र बर्मा, संयोजक, स्थानीय तह न्यायिक समन्वय समिति, प्यूठान
