प्यूठान नगरपालिका कार्यालय न्यायिक कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन २०८१ साउन १ देखि २०८१ फागुन मसान्तसम्म ।
१.नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा स्थानीय तहको न्यायिक समिति सम्वन्धी व्यवस्था भएको र स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ । सोही बमोजिम न्यायिक कार्य गर्नको लागि प्यूठान नगरपालिकामा निम्न अनुसारको न्यायिक समितिको गठन भएको छ ।
संयोजक - श्री देवेन्द्र वर्मा
सदस्य- श्री विकास के.सी.
सदस्य- श्री गायत्री रावत
यस समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७- १ र -२ अन्तरगतका क्षेत्राधिकार तोकिएका फैसला तथा मेलमिलाप प्रकृतिका विषय विवादमा हामीले गरेका न्यायिक कृयाकलापहरु निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछु।
हालसम्म दर्ता भएका विवादको संख्या: ७१ वटा (दफा ४७ (१) अन्तर्गत १९ वटा र दफा ४७ (२) अन्तर्गत ५२ वटा) विवाद दर्ता ।
५६ वटा विवाद अन्तर्गत ७४ वटा सत्र संचालन भएका छन् ।
४८ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट मिलापत्र गरिएको , ८ वटा मेलमिलाप हुन नसकेको र १५वटा विवाद सत्र सन्चालनको प्रकृयामा रहेका छन् ।
८६ प्रतिशत मेलमिलाका माध्यमवाट विवाद समाधान भएका छन्
लैङ्गिक हिंसा अन्तर्गत ४० प्रतिशत विवाद रहेका छन् र दर्ता हुने धेरै जसो विवादहरु दफा ४७ (२) मध्य जग्गा सम्वन्धी विवाद, पति पत्नी विचको सम्वन्ध विच्छेद, लेनदेन, गाली वेइज्येती ,अर्काको हक भोगमा रहेको भोग चलन गरेको र कुटपिट आदी रहेका छन् ।
कार्यक्रमहरू:
१.“विवादको साटो मेलमिलापको वाटो” भन्ने नारामा सहित सबै वडालाई समेट्ने गरी न्यायिक सचेतना कार्यक्रम संचालन गरीएको ।
२.मेलमिलाप कर्ताहरुलाई पुनताजकी कार्यक्रम सन्चालन गरीएको ।
३.मेलमिलापकर्ताहरु सँग बार्षिक समिक्षात्मक वैठक सन्चालन गरिएको ।
४. सघिय कानून मन्त्रालय ,प्यूठान नगरपालिका न्यायिक समिति र मेलमिलाप कर्ता विच अन्तकृर्या कार्यक्रम सन्चालन गरिएको ।
५. प्यूठान नगरपालिकाको आयोजना जिल्ला प्रसासन कार्यालय ,जि.प्र.का. को समन्वय र सहकार्यमा काठमाण्डौँ विश्वविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रको समझदारी वमोजिम आत्महत्या न्यूनिकरण सम्वन्धी कार्यक्रम गरिएको ।
६.मुद्दा पिडित व्याक्तिहरुको लागी मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम मार्फत मुद्दा सँग सम्वन्धीत तथा अन्य नगरपालिका बासी सेवाग्राहीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलव्ध गराएको ।
७. प्यूठान नगरपालिको अगुवाईमा प्यूठान जिल्लामा न्यायिक समन्वय समिति गठन गरिएको र उक्त समितिको निर्णय अनुरुप मासिक घुम्ती बैठक र बार्षिक रुपमा जिल्ला स्तरिय न्यायिक सम्मेलन आयोजना गरिएको ।
८. मेलमिलाकर्ताहरुको सिकाई आदान प्रदानको लागी अन्तरपालिका सम्वन्वयात्मक परामर्श अध्ययन अवलोकन कार्यक्रम गरिएको ।
९.लैगिक हिंसा सुरक्षा कार्यक्रम सन्चालन गरिएको ।
१०. नियमित रुपमा समितिको बैठक वसेको ।
उपलब्धिहरू:
१.लामो समय देखिको प्राय साँध आँठो किल्ला ,लेनदेन,गाली व्यईजती जस्ता विवादहरु समाधान भई भावनात्मक मेलमिलाप कायम गराउनु ।
२. विवादका पक्षहरुले औसत १५ दिनभित्र न्याय पाउनु ।
३. फैसलाई निरुत्साहित गर्दै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान धेरै हुनु ।
४. विवाद दर्ता पस्चात म्याद तामेलीको प्रक्रियामा अटेरी गर्ने विवादका पक्षहरुलाई प्रहरी कार्यालय मार्फत जानकारी तथा पक्षहरुलाई खोजी गरी न्यायिक समितिमा
ल्याउने कार्यको समन्वय गरी न्यायिक कार्य सम्पादनमा सहजता उपल्वध गराइएको ।
५. एक दिनमै ३ विवाद सम्म मिलापत्र गराउन सफल हुनु ।
६. मेलमिलापको सत्र सन्चालनको लागी पर्याप्त ४९ जना दक्ष मेलमिलाप कर्ताको माध्यम बाट समय उपलब्ध गराउनु ।
७.सनिवार र विदाको दिन पनि न्यायिक कार्यसन्चालन गरीनु ।
भावी योजना:
१.डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने ।
२.नगर भित्रका लैङगिक घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित आवास गृह (safe house ) को निमार्ण गर्ने ।
३. ग्रामिण बस्तिस्तर सम्म न्यायिक पहुँचलाइ विस्तार गर्न जनता सँग उपमेयर विशेष न्यायिक सम्वाद साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम र न्यायिक कार्य सम्पादनको डकुमेन्ट निर्माण गरीने ।
४.मेलमिलापकर्ताको दक्षता अभिवृद्धि र हौसला प्रदान गर्न उत्कृष्ट मेलमिलापकर्ता पुरस्कृत गर्ने।
५.न्यायिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी विधिको प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने ।
हामीले सामना गर्नु परेको मुख्य चुनौती:
१.कानूनी ज्ञानको अभावले जटिल विवादको हकमा सेवाग्राहिलाई न्यायिक परामर्श दिन कठिनाई हुनु ।
२. अभिलेख व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणालीको कमी हुनु ।
३.भौगोलिक जटिलता ।
४.अन्तर प्रदेश स्तरिय न्यायिक समिति सँग समन्वय गर्दा ढिला सुस्ति गरीनु ।
उक्त कार्यका लागि १० वटै वडाका ४९ जना मेलमिलापकर्ताहरु खटिएका छन् ।
